रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद एवं उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ ने अशासकीय विद्यालयों से वार्षिक गृह परीक्षा के प्रश्न पत्रों की छपाई का खर्च मांगे जाने का कड़ा विरोध करते हुए इन प्रश्नों पत्रों के लिए कोई शुल्क नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. अनिल शर्मा के आवास पर आयोजित हुई बैठक में अधिकारियों पर अशासकीय विद्यालयों के साथ भेदभाव करने तथा गृह वार्षिक परीक्षाओं में जनपद स्तर से अशासकीय विद्यालयों को दिये जाने वाले प्रश्नों के निर्माण व मुद्रण का खर्च मांगे जाने का कड़ा विरोध किया। जिलाध्यक्ष राजेश सैनी ने कहा कि कक्षा-6, 7, 8, 9 एवं 11 के प्रश्नों पत्रों का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा कराया जायेगा तथा उनके निर्माण एवं मुद्रण का व्यय समग्र शिक्षा की निधि से देय होगा। लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा मौखिक रुप से खर्चा जमा कराने के लिए कहा जा रहा हैं। जबकि राजकीय विद्यालयों से कोई शुल्क नहीं मांगा गया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा प्रश्न पत्र, मुद्रण का कोई भी शुल्क नहीं देगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ. प्रदीप त्यागी, जिलाध्यक्ष विजय कुमार, डाॅ. घनश्याम गुप्ता, डाॅ. दीपक शर्मा, डाॅ. अशोक शर्मा, डाॅ. कंवरपाल सिंह, राजेश सैनी, जितेन्द्र पुण्डीर, भोपाल सिंह सैनी, पुष्पराज चैहान, धनंजय सिंह, दिग्विजय सिंह, सुषमा बालियान, कुंवरपाल चैहान, अविनाश शर्मा, मैनपाल सिंह, धर्मवीर सिंह आदि मौजूद रहे।

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