गैरसैंण: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावतने 57 हजार 400 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। सीएम बजट के तहत किए गए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दे रहे हैं।
- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री-स्कूल किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध कराने एवं कार्यकर्ताओं के लिए ड्रैस के रूप में दो साड़ी उपलब्ध कराये जाने के लिए 15 करोड़ 43 लाख रुपये प्रावधान प्रस्तावित है.
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत आय-व्ययक में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 43 करोड़ 71 लाख रुपये और अनुपूरक पोषाहार के लिए 482 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अन्तर्गत इस आय-व्ययक में 24 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
- उत्तराखण्ड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए इस आय-व्ययक में 110 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है.
- विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा किपेरी अर्बन योजना के लिए आय-व्ययक में इस मद में 328 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नाबार्ड के अन्तर्गत पेयजल विभाग पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने 57400.32 करोड़ का बजट पेश किया है. उन्होंने कहा,’ मुझे खुशी हो रही है कि आगामी 5 सालों से 15 वित्त आयोग से हमें 14 वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग दुगनी धनराशि प्राप्त होगी.
- हरिद्वार और ऋषिकेश शहर को पूर्णतः सीवरेज योजना से आच्छादित किये जाने के लिए जर्मन विकास बैंक केएफडब्ल्यू की ओर से वित्त पोषित 1200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर हो चुका हैं. इसे कुंभ के बाद शुरू किया जाएगा.
- बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सराकर ने जैविक कृषि के महत्व को समझते हुए इसके प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम 2019 लागू किया गया है. इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं.
- सीएम रावत ने कहा कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जहां वह 2017-18 में 2 लाख 19 हजार 954 करोड़ रुपये था उससे बढ़कर वर्ष 2019-20 में 2 लाख 53 हजार 666 करोड़ रुपये हो गया है.
- ऋषिकेश में जानकी सेतू का निर्माण किया. इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ऊधमसिंह नगर को देश के सर्वोच्च दस जिलों में चयनित किया गया है.
- आपदा की दृष्टि से हम अति संवेदनशील हैं. इसकेअलावा चमोली डिजास्टर में त्वरित रिस्पॉस में हम सफल रहे. केंद्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की हैं.यह डबल इंजन का ही परिणाम है. चार सालों में हमारा लक्ष्य रहा है कि लंबित योजनाओं को पूरा किया जाए. इस बीच डोबरा चांठी पुल का काम पूरा किया.राज्य के अवस्थापना विकास के क्षेत्र में ये कीर्तिमान है.
- कोरोना काल के कारण पूरे देश की तरह उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की दर 4.2 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक विकास दर 4.3 प्रतिशत रही थी.