अपात्र लोगों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों व दलालों को दंडित किये जाने को लेकर अधिवक्ताओं ने जेएम को सौंपा ज्ञापन

रुड़की।  ( बबलू सैनी ) आम नागरिकों व अधिवक्तागणों व मानवाधिकार संगठन ब्यूरो ने जनहित में राशनकार्ड सरेंडर प्रक्रिया के सम्बंध में सुझाव व शिकायती ज्ञापन पत्र रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपा। ज्ञापन पत्र में पूर्व राशनकार्ड डीलरशिप अवधि व अपात्र व्यक्ति के चिन्हीकरण हेतु नए राशनकार्ड जारी गाइड लाइन सर्वे व पूर्व में जारी अपात्रा नागरिक सूची की जांच कराकर चिह्नित अधिकारी, डीलर व दलालों को दंडित किये जाने व घर-घर जाकर नए राशनकार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया को अमल में लाने की पुरजोर मांग रखी। इस दौरान जेएम अंशुल सिंह ने संतोषजनक जवाब देते हुए कहा कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक तत्काल प्रभाव से भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर मानवाधिकार संगठन ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नवींन कुमार जैन, अधिवक्ता बलबीर सिंह, नरेश पुंडीर, संदीप यादव, प्रेम चन्द गोदियाल, सुनींल गोयल, अनुज चौहान, शमीम अहमद, अशोक कुमार, समरपाल सिंह, नरेश कुमार, पंकज जैन, सुमित बिरला, ज्ञान सिंह, मनोज त्यागी, यादवेंद्र सिंह, राजू वर्मा, विनोद शर्मा, सचिन गोंड़वाल आदि लोग मौजूद रहे।