रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) शिक्षा महानिदेशक द्वारा अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगायी गयी अस्थायी रोक पर अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिऐशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज करायी।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्यामसुन्दर अग्रवाल ने कहा कि यदि भर्ती पर लगायी गयी रोक नहीं हटायी जाती है, तो अशासकीय विद्यालयों के प्रबंध तंत्रों को अनुदान वापिस करने के लिये विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विभाग बार-बार अशासकीय विद्यालयों की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाता हैं। जबकि चयन प्रक्रिया में 90 प्रतिशत भागीदारी विभाग की है तथा दस प्रतिशत में प्रबंधतंत्र के साथ 3 विशेषज्ञ विभाग द्वारा नामित कर 05 अंकों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन प्रक्रिया सम्पादित करायी जाती है, जिसकी वीडियोंग्राफी होती है तथा विभागीय पर्यवेक्षक उपस्थित रहता है। एसोसिऐशन के जिला मंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य अरविन्द राठी ने कहा कि सरकार द्वारा भर्तियों के लिये बनाये गये आयोगों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है लेकिन फिर भी सरकार अशासकीय विद्यालयों में चयन प्रक्रिया के लिये आयोग का गठन करने पर अडिग है। जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष रविन्द्र सिंघल ने भी विभाग के निर्णय को प्रबंध तंत्रों के अधिकारों का हनन बताया। आज आर्य कन्या पाठशाला रुड़की में एसोसिएशन की कोर कमैटी की बैठक आयोजित की गयी जिसमें सह सचिव राजबाला सैनी, आदेश सैनी, सतबीर खटाना, बारू सिंह, डाॅ. रवीन्द्र कपूर, डाॅ. मनोज चैधरी, संरक्षक राजकुमार चैहान आदि मौजूद रहे तथा कहा कि एक ओर तो मुख्यमंत्री सभी विभागों को रिक्तियां भरने के निर्देश दे रहे हैं, दूसरी ओर महानिदेशक नियुक्तियों पर रोक लगाकर सरकार को फेल करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी के आदेश को तत्काल निरस्त कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये।