उत्तराखंड के विद्युत उपभोक्ताओं को मिले उनका मौलिक अधिकार: राजेन्द्र चौधरी एडवोकेट

रुड़की/संवाददाता
उत्तराखंड प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2021 को देहरादून में राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई हुई। जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी एडवोकेट व पूर्व सचिव जगदेव सिंह सेखों ने आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु नियामक आयोग की इस सुनवाई में प्रतिभाग किया। उक्त जानकारी उन्होंने अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों को दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया की सुनवाई के दौरान राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने नियामक आयोग के समक्ष तर्क सहित अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होंने पहले सुझाव में कि जिस प्रकार आज घरेलू उपभोगताओं को 6 श्रेणी (स्लैब) बनाकर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है, उन सब को एक श्रेणी में लाया जाए। घरेलू उपभोक्ताओं को जल विद्युत विभाग द्वारा उत्पादित बिजली की उत्पादन लागत एक रुपए इकत्तीस पैसे (1.31₹) प्रति यूनिट पर बिजली दी जाए, क्योंकि यह उत्तराखंड में निवास करने वाले उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी आता है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए, क्योंकि हम किसान के खेतों अथवा उनकी जमीनों के ऊपर बिजली के खंभे व तारें ले जाने का काम करते हैं। जिसमें कई बार उनकी फसलों को नुकसान होता है, जिसका कोई भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाता है। साथ ही अवगत कराया कि उत्तराखंड के विद्युत उपभोक्ता से 2 वर्ष उपरांत फिक्स चार्ज व मीटर किराया नहीं लिया जाना चाहिए। बिंदुवार रखे गए समस्त प्रस्तावों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेट्स राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने नियामक आयोग के समक्ष अनुरोध किया कि उनके समस्त प्रस्तावों को विद्युत विभाग द्वारा ध्यान में रखते हुए जनहित में आदेश जारी किया जाए। उन सभी सुझावों को प्रस्तुत करने के उपरांत प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु आज पत्रकारों को इस जानकारी से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नवप्रभात को उक्त मांगों का संज्ञान लेते हुए घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध किया। जिस पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने आश्वस्त किया कि, 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बिंदुवार किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, उपभोक्ताओं को एक श्रेणी में लाने का काम किया जाएगा, दो वर्ष पुराने उपभोक्ताओं के ऊपर से फिक्स चार्ज व मीटर किराया समाप्त किया जाएगा, उत्तराखंड के उपभोक्ताओं के ऊपर से प्रति यूनिट विद्युत दरों की लागत को भी कम करने का काम किया जाएगा। इस पर एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बैठकर विचार-विमर्श हो कर जनहित में निर्णय लिया जाएगा। उक्त समस्त प्रस्ताव घोषणा पत्र के प्रमुख मांगों में शामिल किए जाएंगे। राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने कहा कांग्रेस आम जनता व प्रदेश वासियों के हितों की लड़ाई को हमेशा मजबूती से ही लड़ती आई है और जन समस्याओं का समाधान करने के लिए वह सदैव दृढ़ संकल्प है। प्रेस वार्ता में पूर्व सचिव जगदेव सिंह सेखों ने भी प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी।