हरिद्वार। ( बबलू सैनी )
उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पी.सी. गोरखा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ स्पेशल कम्पोनेंट योजना की प्रगति के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक आयोग उपाध्यक्ष पी0सी0 गोरखा ने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा क्या कार्य किये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोमीटर तक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 25 कार्य स्वीकृत हुये हैं, जिनमें से अधिकतर का कार्य हो चुका तथा इसके लिये शत-प्रतिशत बजट जारी कर दिया गया है। जल संस्थान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले गांवों में पेयजल पहुंचाने का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत पूरा कर दिया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि उरेडा द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 100 से अधिक सोलर लाइटें सामुदायिक केन्द्रों तथा गांव के अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थापित की हैं तथा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत भी कुल सोलर लाइटों का 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति बहुल गांवों में स्थापित की हैं।
गोरखा ने बैठक में लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों से उन्हें कुल कितना बजट मिला था तथा उसके सापेक्ष कार्यों की क्या प्रगति है, के सम्बन्ध में पूछे जाने पर लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 33 बोरिंग की गयी है, जिनमें कुल 215 लाभार्थियों में से 51 लाभार्थी अनुसूचित जाति के हैं। इस पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बजट के विवरण सहित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। नलकूप विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि विधानसभा झबरेड़ा में 65 लाख रुपये की लागत से नलकूप स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी दिसम्बर-2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। होम्योपैथी चिकित्सा के अधिकारियों ने बताया कि जगजीतपुर ब्रह्मपुरी में होम्योपैथी अस्पताल चल रहे हैं तथा नये होम्योपैथी केन्द्र खोलने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है। उपाध्यक्ष ने होम्योपैथी के अधिकारियों से अनुसूचित जाति क्षेत्रों में भी चिकित्सा कैम्प लगाने को कहा। आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों ने उपाध्यक्ष को बताया कि विभाग स्वास्थ्य पखवाड़े में जगह-जगह शिविरों का आयोजन करता है। इस पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भविष्य में जिला योजना के परिव्यय में आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिये भी धनराशि का प्राविधान करना सुनिश्चित करें। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल कम्पोनेंट योजना के तहत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा स्कूलों की चार योजनाओं पर कार्य किया रहा है, जो अगले तीन माह पूर्ण हो जायेंगे। इस पर उपाध्यक्ष ने परिव्यय बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिये, ताकि अधिक से अधिक विद्यालय इससे आच्छादित हो सकें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में उत्तम बीज का वितरण किया जाता है तथा भारत सरकार की योजनाओं में 20 प्रतिशत की धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाकों में खर्च की जाती है। उपाध्यक्ष ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपने कुल कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया, उसका विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने उपाध्यक्ष को प्लांटेशन, पॉलीहाउस स्थापित करने आदि योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में पशु पालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग गौ पालन, बकरी पालन व्यवसाय के लिये लोगों की मदद करता है। विभाग ने अनुसूचित जाति के 30 लाभार्थियों को गौ पालन तथा 20 लाभार्थियों को बकरी पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद की है। बैठक में मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये विभाग हर सम्भव मदद करता है, चाहे वह मत्स्य तालाब का निर्माण हो या उसका सुधार करना हो। स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत 15 लाभार्थी लाभान्वित हुये हैं तथा 16 का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि कोई भी योजना हो, उसका लाभ गरीब से गरीब तबके तक पहुंचना चाहिये, यह हम सभी की कोशिश होनी चाहिये। उपाध्यक्ष को दुग्ध विकास के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि कुल बजट में से 11 लाख अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ निर्धारित किया गया है। इस पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मद से जो भी लाभार्थी लाभान्वित हुये हैं, उसकी एक सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोआपरेटिव के अधिकारियों ने बैठक में दीन दयाल योजना सहित विभिन्न योजनाओं में क्या-क्या लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को दिया जा सकता है, के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष को विस्तृत जानकारी दी। बैठक में गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों ने जिला योजना के अन्तर्गत उन्नतशील गन्ना उत्पादन कार्यक्रम, आधार पौधशाला, प्राथमिक पौधशाला, बीज क्रय आदि योजनाओं में क्या-क्या लाभ दिया जा रहा है, के सम्बन्ध में जानकारी दी तथा यह भी बताया कि 263 लोग स्पेशल कम्पोनेंट योजना में लाभाविन्त हुये हैं। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अनुसूचित जाति के लोगों को इन योजनाओं के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जागरूक करना सुनिश्चित करें। बैठक में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने समाज कल्याण विभाग द्वारा जो-जो योजनायें संचालित की जा रही हैं, के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इस पर उपाध्यक्ष ने स्पेशल कम्पोनेंट योजना से लाभान्वित लाभार्थियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पी0सी0 गोरखा ने बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों से एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में कितने मुकद्दमे दर्ज हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुल 19 मुकद्दमे इस एक्ट के तहत दर्ज किये गये हैं तथा दो मामलों में चार्जशीट हुई है। बैठक में श्यामल प्रधान, सदस्य उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग ने अधिकारियों से कहा कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। पी0सी0 गोरखा ने बैठक में अधिकारियों की प्रशंसा करते हुये कहा कि जनपद के अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है तथा भविष्य में भी वे इसी तरह सहयोग प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी का लक्ष्य इन योजनाओं का लाभ अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिये हमें पूरी ईमानदारी से कार्य करना होगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला समाज कल्याण अधिकारी टी0आर0 मलेठा, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. योगेश भारद्वाज, मुख्य शिक्षा अधिकारी के0के0 गुप्ता, डीईएसटीओ सुश्री नलिनी ध्यानी, जिला होम्यो मेडिकल अधिकारी डॉ0 विकास ठाकुर, डीओ पीआरडी मुकेश कुमार भट्ट, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा रामजी लाल, अधिशासी अभियन्ता नलकूप सुरेश पाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुलेखा सहगल सहित प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारीगण मौजूद रहे।