भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने गिनाई प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, धर्मांतरण व क्षेतिज महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक फैसला

रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से रुबरू होते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन मंे यहां विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे है। जिनमंे सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के ऐतिहासिक कार्य शामिल हैं तथा अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार के कार्य पहंुच रहे हैं। यह भाजपा की बड़ी उपलब्धि हैं। भाजपा बाबा साहेब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर व पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीएम द्वारा विधानसभा में दो ऐतिहासिक विधेयक पास किये, जिनमें पहला जबरन या प्रलोभन देकर होने वाले धर्मांतरण पर रोक के उद्देश्य से धार्मिक संशोधन विधेयक उत्तराखण्ड जो नितांत आवश्यक था, दूसरा प्रदेश की आधी आबादी मातृशक्ति के जीवन स्तर में सुधार व उनका पूरा हक देने की दिशा में मिल का पत्थर साबित होने वाले क्षैतिक महिला आरक्षण विधेयक शामिल हैं। यह महिलाओं को उनके योगदान व स्वाभिमान और सम्मान देने का प्रयास हैं। हाईकोर्ट द्वारा महिला आरक्षण कानून पर रोक लगाने के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से इस पर स्टे लगवाया और फिर इस विषय पर विधेयक लाने के सभी अधिकार सीएम धामी को दिये। इसी क्रम में तीस नवंबर को विधानसभा सत्र में महिला आरक्षण व धर्मांतरण पर संशोधित कानून पास किया। जो महामहिम राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून की शक्ल लेगा। यह देवों की भूमि हैं और यहां लगातार धर्मांतरण की घटनाएं प्रदेश के सांस्कृतिक, सामाजिक, जनसांख्यिक स्वरुप के लिए चुनौती बन रही थी। इसमें संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के उद्देश्य से सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि जबरन धर्मांतरण पर न्यूनतम तीन साल से लेकर और दस साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया हैं तथा अपराधी व गैर जमानती अपराध और दोषी पर 50 हजार का जुर्माना और पीड़ित पक्ष को 5 लाख तक का जुर्माना दोषी को देना पड़ सकता हैं, जो जुर्माने से अलग होगा। यह पहला राज्य हैं, जहां कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड समेत कुल 9 राज्यों में यह कानून लागू हैं। साथ ही कहा कि राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में राज्य गठन से ही आरक्षण दिया गया, जिसे 2006 मंे बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया था। इसी तरह जन सरोकार से जुड़े 9 संशोधन विधेयक भी सदन में पारित किये गये। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, मण्डल अध्यक्ष अभिषेक चन्द्रा, प्रवीण संधू, सतीश सैनी, दीपक पांडे, संजय त्यागी शामिल रहे।