रुड़की।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य शशि कुमार सैनी ने एक पत्र केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, सचिव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली तथा डीपी गैरोला सदस्य विधि विद्युत देहरादून एवं उत्तराखंड शासन के ऊर्जा सचिव को प्रेषित किया है।
भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी जनपद हरिद्वार के आजीवन सदस्य एवं स्वतंत्र लेखक शशि कुमार सैनी ने उत्तराखंड राज्य में 1 अप्रैल से उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जारी की गई नई दरों को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य विधि भगवती प्रसाद पांडे सहित डीपी गैरोला सदस्य विधि महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर तत्काल निरस्त करने की मांग की। शशि कुमार सैनी रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य ने दर्जनभर उच्चाधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा कि वर्तमान में राज्य में ही नहीं वरन् पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला हुआ है। अधिकांश लोगों के पास रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। मध्यम श्रेणी के बेरोजगार व्यक्ति भूखमरी के कगार पर हैं और हजारों व्यक्तियों को प्रतिदिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रतिदिन कोरोना वायरस महामारी में लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्युत की नई दरें घोषित किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं है। शशि कुमार सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि एक और जहां लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर विद्युत नियामक आयोग ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर विद्युत यंत्र का चार्ज बढ़ाए जाने के साथ-साथ कनेक्शन चार्जेस तथा विद मेट के साथ फिक्स चार्ज में भी वृद्धि कर दी गई है। आम व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक रुप से विद्युत की नई दरों का बोझ डाल दिया गया है जोकि किसी भी दशा में उचित नहीं है। स्वतंत्र लेखक एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य शशि कुमार सैनी ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे, महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एवं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित विद्युत विभाग के दर्जनभर उच्चाधिकारियों को त्वरित पत्र भेजकर नियामक आयोग द्वारा 1 अप्रैल से लागू की गई विद्युत दरों को तत्काल निरस्त करने की मांग की और उपभोक्ताओं को जो विद्युत बिल 2 माह का प्रेषित किया जाता है, उस विद्युत बिल को 2 माह के स्थान पर प्रतिमाह भेजे जाने की मांग की। शशि कुमार सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि विद्युत उपभोक्ताओं को दो माह का विद्युत बिल भेजे जाने से 300/400 यूनिट 2 माह की हो जाती हैं, जिससे सामान्य उपभोक्ता का विद्युत बिल 2 माह का बढ़ जाने से वह प्रति 100 यूनिट तक की यूनिट की निर्धारित दर 2.80 पैसे प्रति मिनट की दर से वंचित रह जाता है। श्री सैनी ने विद्युत की नई दरों को तत्काल निरस्त करने तथा विद्युत कनेक्शन चार्जेस को घटाने और फिक्स चार्ज को समाप्त करने की मांग की।