देहरादून। ( आयुष गुप्ता )
आज हुई केबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
◼️सीआरसी और बीआरसी क़ो लेकर शिक्षा विभाग में 935 पद भरे जाएंगे। अब परीक्षा में कंपार्टमेंट की व्यवस्था भी कर दी गई है। अन्य राज्य में व्यवस्था थी, लेकिन उत्तराखंड में आज से व्यवस्था शुरू की गई है, दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकेगा बच्चा, यानि फेल हो जाने वाले बच्चों को राहत मिलेगी।
◼️आउटसोर्स पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने के लिए बनाई गई नियमावली। हादसा ना हो, इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के बनाए गए नियम।
◼️स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 सालों में ही होंगे। पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर मांगे भी थे सुझाव।
◼️उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया बड़ा निर्णय। फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया। मैदान के साथ-साथ पहाड़ के शहरो में भी होगी फायर ब्रिगेड की टीम तैनात।
◼️इको टूरिज्म की पॉलिसी पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, इको टूरिज्म से होने वाली आय का 10% ही ट्रेजरी में जमा होगा, बाकी 90% इको टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म और विकास पर खर्च होगा।
◼️चाइल्ड केयर लीव में हुआ बड़ा संशोधन, महिलाओं के साथ पुरुषो को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव।
◼️लावारिस गौवंश के लिए गौशालाओं में ले जाने पर बढ़ाया गया पशु आहार का खर्चा, प्रतिदिन 30 की जगह 80 रुपये मिलेंगे पशु आहार के लिए।
◼️उधमसिंह नगर में पाल फार्म हाउस की जमीन को विस्थापितों के लिए दिए जाने पर मुहर, जमरानी बांध प्रभावितों के विस्थापितों के लिए पाल फार्महाउस की जमीन का किया जाएगा इस्तेमाल।
◼️मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 6 से 12 वीं तक के छात्रों को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ, 6 से कक्षा 10 तक के लिए टॉप 10 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, कक्षा 11 और 12 में 80 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वालो को मिलेगी छात्रवृत्ति।
◼️भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
◼️वित्त विभाग की वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में हुआ संशोधन, अब राज्य कर, आयुक्त राज्य का नाम रखा गया।
◼️प्रदेश के निराश्रित गोवंश को लेकर बड़ा फैसला, अब 80 प्रतिदिन गोवंश को पालने के लिए कांजी हाउस को दिए जा सकेंगे, पहले केवल 30 प्रतिदिन 1 गौवंश को खिलाने पिलाने के लिए दिए जाते थे। प्राइवेट लोग जो इसमें मदद कर रहे हैं।
◼️प्राग फॉर्म में जमरानी बांध के प्रभावितों को जमीन दी जाएगी 300 एकड़ जमीन है।
◼️नजूल नीति को लेकर बड़ा फैसला, नजूल नीति को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया।
◼️प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को भी राहत दी गई।