देहरादून।
सोमवार को हुई धामी कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्ताव आये सामने, जिसमें से सभी प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गयी। इनमें सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवाइयां निशुल्क दी जाएंगी, जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाईओ को लिखता है, तो उसके लिए डॉक्टर को वजह बतानी होगी, केबिनेट ने लगाई पूर्व सैनिकों को 7पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर मोहर, 1 सप्ताह के भीतर निकाला जाएगा 7पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल, नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक, लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मालिकाना हक, नजूल नीति में किया कैबिनेट से संशोधन, सभी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त दवाएं,
पॉलिटेक्निक सेंट्रो में संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती, गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का लिया गया निर्णय,
परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय, मृतक आश्रितों में अब पौत्र-पौत्री को शामिल किया गया,
देवस्थानम बोर्ड हुआ भंग, विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव, बाहर से अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे दवाई, लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी, कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी, विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार आदि प्रस्ताव शामिल रहे।
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