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रूड़की। ( आयुष गुप्ता )
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार) के अध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा आज ग्राम लिब्बरहेडी मंगलौर में ग्रामोद्योग विकास योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में परम्परागत उद्योगों के कामगार लाभार्थियों को मशीनरी एवं टूलकिट का वितरण किया गया, जिसमें मौनपालन उद्योग के 30 मधुमक्खी पालकों को 300 मधुमक्खी के बी-बॉक्स एवं टूलकिट, 62 कुम्हारों को विद्युत चलित चाक, 50 चर्मशिल्पियों को फुटवेयर रिपेनिंग टूलकिट एवं 20 पलम्बरों को पलम्बिरिंग टूलकिट किट प्रदान की गई। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा ग्रामोद्योग विकास योजना के अन्तर्गत भारतीय परम्परागत उद्योगों के कामगरों को टूल एवं मशीनरी का वितरण किया जा रहा है, जिससे परम्परागत उद्योगों के कामगारों की आय में वृद्वि से उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार के साथ-साथ भारतीय परम्परागत उद्योगों के संरक्षण एवं संवर्धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सके।

यह भी बताया कि देश के पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वीट क्रांति के आहृवान को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हनी मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अनतर्गत अभी तक उत्तराखण्ड राज्य में 742 किसान मौनपालकों को 7420 बी-बॉक्सों एवं टूल किट का वितरण किया गया है, जिसमें 499 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 4990 बी-बॉक्सों एवं टूल किट का वितरण किया गया है। मौनपालन के बारे में किसानों को अपनी आय में भी वृद्धि करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र से लगे गांवों में मधुमक्खियों के बॉक्सों के जरिये हाथियों को मानव बस्तियों एवं किसानों के खेतों में आने से रोका जा सकता है, जिससे हाथियों द्वारा मानव हमलों एवं किसानों की खेती को नुकसान से बचाया जा सके। ऐसा ही एक प्रयास खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसी उद्वेश्य से उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम चौसला, फॉरेस्ट रेंज फतेहपुर, हल्द्वानी में रिहैब प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का एक बहुत ही अच्छा अवसर, जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है। उन्होने यह भी बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामोद्योग विकास योजना के अन्तर्गत अभी तक कुम्हार बन्धुओं को 262 विद्युत चलित चाकों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त जूत-चप्पलों की मरम्मत के लिए 80 चर्मशिल्पियों को फुटवेयर रिपेरिंग किट तथा 20 पलम्बरों को पलम्बिरिंग किट वितरित किये गये है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा बेरोजगार युवा एवं युवतियों के स्वरोजागर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन जिला उद्योग केन्द्रों एवं राज्य खादी बोर्डों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए 50 लाख तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 35% तक का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है तथा उत्तराखण्ड राज्य में मार्च, 2023 तक 20904 परियोजनाओं / इकाईयों की स्थापना हुई है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 372 करोड रुपये की मार्जिन मनी दी गई है तथा इस योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य के 1,55,127 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से क्षेत्र में रोजगार की संभावना में वृद्धि होगी। कार्यक्रम में डॉ० संजीब रॉय राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून एवं उत्तराखण्ड मॉटी कला बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी, डॉ मधु सिंह, पार्षद विवेक चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, प्रभात चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजीव राणा, नितिन, राजेंद्र चौधरी, नितिन त्यागी, राहुल त्यागी, खादी आयोग की और से सह निदेशक बीएस कंडारी, जेएस मलिक, इरा गुप्ता, दर्शन सिंह, ओम प्रकाश उपाध्याय, भवान गिरी, विजेंद्र कुमार सुमन सिंह, साहब प्रेरणा रानी आदि बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।और

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